देहरादून: ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी माहौल में उत्तराखंड समेत देशभर में लोगों के बीच गैस सिलेंडर उपलब्धता को लेकर अफवाहें फैलने लगीं, जिसके चलते कई उपभोक्ता एजेंसियों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग साफ कर चुका है कि राज्य में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और किसी तरह की किल्लत नहीं है।
इसी पैनिक और बढ़ती शिकायतों को देखते हुए विभाग ने प्रदेशभर में निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। 10 मार्च से 12 मार्च तक चले इस अभियान के दौरान राज्य के कई जिलों में कुल 280 निरीक्षण किए गए। इसमें 58 स्थानों पर छापेमारी की गई और अवैध भंडारण व कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान 74 गैस सिलेंडर, 1 वजन माप उपकरण और 2 रिफिलिंग किट जब्त की गईं। साथ ही 4 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अनियमितताओं के मामलों में विभाग ने 4600 रुपये का अर्थदंड भी वसूला है।
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को तय मूल्य पर गैस उपलब्ध कराने के लिए गंभीर है और कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी गैस सप्लाई से संबंधित अनियमितता दिखे, तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
कई क्षेत्रों में तकनीकी सर्वर समस्या के कारण भी लोगों को सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ रही है, लेकिन विभाग ने दोहराया कि गैस की कमी नहीं है, बल्कि पैनिक की वजह से मांग असामान्य रूप से बढ़ी है। इसी को देखते हुए राज्य में आगे भी सघन जांच अभियान जारी रहेगा।
