हरिद्वार, 18 जुलाई: हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले के मामले में उत्तराखंड शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो IAS और एक PCS अधिकारी को विभागीय चार्जशीट जारी कर दी है। इन अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मामला हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2.3070 हेक्टेयर भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने से जुड़ा है, जिस पर गंभीर सवाल उठे थे।

मुख्यमंत्री के आदेश पर शुरू हुई जांच

घोटाले की सूचना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच की और 29 मई को रिपोर्ट शासन को सौंपी।

निलंबन और चार्जशीट

रिपोर्ट के आधार पर 3 जून को तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त IAS वरुण चौधरी और एडीएम PCS अजयवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया। अब तीनों को कार्मिक विभाग की ओर से विभागीय चार्जशीट जारी की गई है।

जवाब के बाद आगे की कार्रवाई

कार्मिक विभाग के अनुसार, आरोपित अधिकारियों से जवाब प्राप्त होने के बाद शासन एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, जो उनके जवाबों की समीक्षा कर विस्तृत पूछताछ करेगा। इसके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

विशेष ऑडिट और विजिलेंस जांच भी जारी

इस मामले में विजिलेंस जांच अभी भी चल रही है। इसके साथ ही IAS वरुण चौधरी के नगर आयुक्त के कार्यकाल का विशेष ऑडिट भी किया जा रहा है, जिससे और भी अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है।