Breaking News
पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री धामी की पहल — देहरादून में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन
पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री धामी की पहल — देहरादून में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन
मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात
मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात
उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार
उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार
खाने के बाद नहाना क्यों है नुकसानदायक? आइये जानते हैं इसके कारण
खाने के बाद नहाना क्यों है नुकसानदायक? आइये जानते हैं इसके कारण
नंदा राजजात यात्रा में यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए- मुख्यमंत्री
नंदा राजजात यात्रा में यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए- मुख्यमंत्री
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले विद्यार्थी एक दिन के लिए बनेंगे डीएम और एसपी
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले विद्यार्थी एक दिन के लिए बनेंगे डीएम और एसपी
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या

समान नागरिक संहिता से प्रदेश को कोई लाभ नहीं- कांग्रेस

समान नागरिक संहिता से प्रदेश को कोई लाभ नहीं- कांग्रेस

देहरादून। उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता लागू करने के भाजपा सरकार के फैसले को राज्य के लिए अनुत्पादक बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कई सवाल किए। भाजपा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार केवल इसे एक शिगूफे की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन राज्य की जनता को इसके क्या फायदे हैं वो बताने में सरकार नाकाम है, क्योंकि वास्तव में यह तथाकथित समान नागरिक संहिता पूरी तरह से अनुत्पादक है और राज्य के किसी वर्ग को इससे कोई लाभ नहीं है।

सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में प्रेस से बातचीत में धस्माना ने कहा कि यह केवल एक खास वर्ग को चिढ़ाने के लिए व उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश है।

धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार पिछले ढाई सालों से जितनी गंभीरता से यूसीसी पर माथा पच्ची कर रही है उतनी ऊर्जा राज्य के शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दों पर करती तो शायद राज्य का कुछ भला होता, किन्तु भाजपा सरकार को जनसरोकार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top