Breaking News
प्रदेश में अब कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने से पहले आईटीडीए की अनुमति लेना अनिवार्य
प्रदेश में अब कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने से पहले आईटीडीए की अनुमति लेना अनिवार्य
उत्तराखंड के पर्यटन को दें नई पहचान, बनाएं प्रमोशन फिल्म और जीतें लाखों का इनाम
उत्तराखंड के पर्यटन को दें नई पहचान, बनाएं प्रमोशन फिल्म और जीतें लाखों का इनाम
जॉन अब्राहम की फिल्म ‘द डिप्लोमैट’ ने सिनेमाघरों में दी दस्तक, पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 
जॉन अब्राहम की फिल्म ‘द डिप्लोमैट’ ने सिनेमाघरों में दी दस्तक, पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 
अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, दो लोगो की मौके पर मौत, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान 
अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, दो लोगो की मौके पर मौत, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान 
क्या आप रोजाना अच्छी नींद ले पा रहे हैं, अगर नहीं, तो जान लीजिये इसके दुष्प्रभाव
क्या आप रोजाना अच्छी नींद ले पा रहे हैं, अगर नहीं, तो जान लीजिये इसके दुष्प्रभाव
पर्वतीय होली को लेकर प्रदेशभर में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित
पर्वतीय होली को लेकर प्रदेशभर में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित
उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, बद्रीनाथ व औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी 
उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, बद्रीनाथ व औली सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी 
पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, तीन साल की मासूम बनी चश्मदीद गवाह
पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, तीन साल की मासूम बनी चश्मदीद गवाह
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द किया इस परीक्षा का पेपर, यहां जानिए पूरा मामला 
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द किया इस परीक्षा का पेपर, यहां जानिए पूरा मामला 

लोकसभा चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

लोकसभा चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत दी है. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा. कोर्ट की तरफ से केजरीवाल की कैंपेनिंग पर कोई रोक नहीं है.

‘आदतन अपराधी नहीं केजरीवाल’
इससे पहले 7 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं. चुनाव हो रहे हैं. यह असाधारण परिस्थिति है. ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं. हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं.’

सरकारी कामकाज नहीं कर सकेंगे केजरीवाल
शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा था कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें. पीठ ने कहा, ‘अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते.’ सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे.

ED ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ED की ओर से कहा, ‘देश में इस समय सांसदों से जुड़े करीब 5,000 मामले लंबित हैं. क्या उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? क्या एक किसान का महत्व किसी नेता से कम है जिसके लिए फसलों की कटाई और बुवाई का मौसम है?’ मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने यदि जांच में सहयोग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने नौ समन की अवहेलना की.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top